नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था की तुलना, मासिक TDS और ब्रेक-ईवन कटौती।
₹9,00,000 (9 लाख) की सैलरी पर FY 2025-26 में नई टैक्स व्यवस्था के तहत आपका इनकम टैक्स शून्य है (धारा 87A की छूट के कारण)। पुरानी व्यवस्था में ₹1.75 लाख की कटौतियों के साथ टैक्स ₹49,400 होगा।
| स्थिति | टैक्सेबल आय | टैक्स (4% सेस सहित) |
|---|---|---|
| नई व्यवस्था (₹75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन) | ₹8,25,000 | ₹0 |
| पुरानी व्यवस्था – केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन | ₹8,50,000 | ₹85,800 |
| पुरानी व्यवस्था – 80C ₹1.5 लाख + 80D ₹25,000 | ₹6,75,000 | ₹49,400 |
| पुरानी व्यवस्था – ऊपर के साथ ₹2 लाख होम लोन ब्याज | ₹4,75,000 | ₹0 |
पुरानी व्यवस्था तभी सस्ती होगी जब आपकी कुल कटौतियाँ (80C, 80D, HRA, होम लोन ब्याज आदि, स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा) ₹3,50,000 से ज़्यादा हों। इससे कम होने पर नई व्यवस्था चुनें।
₹4 लाख तक 0%, ₹8 लाख तक 5%, ₹12 लाख तक 10%, ₹16 लाख तक 15%, ₹20 लाख तक 20%, ₹24 लाख तक 25% और उससे ऊपर 30%। ₹12 लाख तक की टैक्सेबल आय पर धारा 87A से पूरी छूट मिलती है।
60 वर्ष से कम आयु के वेतनभोगी निवासियों के लिए अनुमान। कैपिटल गेन जैसी विशेष आय शामिल नहीं है। रिटर्न भरने से पहले टैक्स विशेषज्ञ से सलाह लें।
FY 2025-26 में नई व्यवस्था के तहत ₹9,00,000 की सैलरी पर सेस सहित टैक्स ₹0 है। पुरानी व्यवस्था में ₹1.75 लाख की कटौतियों के साथ यह ₹49,400 होगा।
हाँ। ₹75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद टैक्सेबल आय ₹8,25,000 है, जो ₹12 लाख से कम है, इसलिए धारा 87A की छूट से टैक्स शून्य है।